देहरादून। उत्तराखंड श्रमायुक्त कार्यालय ने ऑनलाइन लेबर सेस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित और लागू कर श्रम कल्याण प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता का नया अध्याय जोड़ा है। अब तक लेबर सेस का आकलन और जमा ऑफलाइन प्रणाली से होता था, जिसमें अनियमितताओं और प्रभावी समीक्षा की कमी सामने आती थी।
उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UKBOCW) ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए बिना किसी सरकारी अथवा विभागीय व्यय के अभिनव ऑनलाइन समाधान तैयार किया। इस पहल को एचडीएफसी बैंक ने अपने सीएसआर कार्यक्रम के तहत तकनीकी सहयोग देकर संभव बनाया।
एक वर्ष में 60 प्रतिशत राजस्व वृद्धि, 10,000 प्रतिष्ठानों का पंजीकरण और सेस प्रबंधन में पारदर्शिता व दक्षता इस प्रणाली की बड़ी उपलब्धियाँ रही हैं।
इस मॉडल को भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्री, सचिव और संयुक्त सचिव से व्यापक सराहना मिली है। इसे अन्य राज्यों में लागू करने योग्य आदर्श पहल माना गया है।
आज भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री अशुतोष की अध्यक्षता में इस परियोजना की राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिकृति (Replication) पर चर्चा हेतु बैठक आयोजित की गई। इसमें उत्तराखंड से श्रमायुक्त श्री पी.सी. डुम्का, परियोजना प्रमुख श्रीमती दुर्गा चमोली तथा एचडीएफसी बैंक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
राज्य सरकार और श्रम विभाग की इस पहल ने उत्तराखंड को पूरे देश में डिजिटल लेबर मैनेजमेंट का अग्रणी राज्य बना दिया है।
