केंद्र सरकार की योजनाएं किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिसमें FPO सेंटर किसानों की सीधी मदद कर रहे हैं। इससे किसानों को अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। केंद्र सरकार के अनुदान पर तैयार फार्मर मशीनरी बैंक किसानों को यह लाभ कमाने का मौका प्रदान कर रहे हैं।
देश के किसान ‘फार्मर मशीनरी बैंक’ से कृषि उपकरणों को लेकर अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उन्हें सीधा लाभ पहुंचा रहे हैं। जिन छोटे व गरीब किसानों के पास खेती के लिए उपकरण खरीदने के पैसे नहीं होते अब वे किसान इन फॉर्मर बैंकों से खेती के उपकरण ले सकते हैं।
गरीब किसानों के लिए खेती करना होगा आसान
ऐसे में गरीब किसानों के लिए भी खेती करना बेहद आसान हो गया है। कहना गलत नहीं होगा कि FPO देश के किसानों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। खेती की बुआई में किसानों के पास पैसा हो या न हो यह संस्था किसानों के खेतों की बुआई व जुताई कर देती है। इस संस्था के प्रयासों से किसानों को अपने क्षेत्र के आसपास ही यह उपकरण इन FPO सेंटर की मदद से मिल जाते हैं। खास बात यह है कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए देश में 10 हजार FPO सेंटर बना रही है।
10 हजार FPO
इस संबंध में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में 10 हजार कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाए जा रहे है जिनसे किसानों को लाभ होगा। कृषि मंत्री ने गुरुवार को क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) के राष्ट्रीय सम्मेलन को दिल्ली में संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में एफपीओ बनाने की योजना कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति का सूत्रपात है।
बुआई से बाजार तक किसान होंगे सक्षम
इस क्रांति के माध्यम से बुवाई से बाजार तक किसानों को सक्षम बनाकर उनकी आमदनी बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। कृषि मंत्री ने कहा कि एफपीओ से किसानों को समृद्ध बनाने के लिए सीबीबीओ को हर तरह के जतन करने होंगे। एफपीओ की परिकल्पना तब पूरी होगी, जब एफपीओ बनने के बाद उसका लाभ किसानों को मिलने लगेगा।
सीबीबीओ को सरकार दे रही साधन
कृषि मंत्री ने कहा कि सीबीबीओ को सरकार साधन दे रही है। इससे अच्छे परिणाम आने चाहिए। सीबीबीओ इसलिए बनाए गए हैं, क्योंकि वह इस विषय में विशेषज्ञ हैं, जागरूकता फैला सकते हैं, किसानों को खेती में तकनीकी मदद दे सकते हैं, किसान अच्छा- गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करें, इस दृष्टि से मार्गदर्शन कर सकते हैं।
योजना पर सरकार करेगी 6,865 करोड़ रुपये खर्च
उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा कि सीबीबीओ किसानों को वाजिब दाम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। श्रेष्ठ एफपीओ के गठन के लिए सीबीबीओ को सभी को साथ लेकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एफपीओ छोटे किसानों के संगठन हैं। इस पूरी योजना पर सरकार 6,865 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
देश में लगभग 86 % छोटे किसान
देश में लगभग 86 % छोटे किसान हैं, जिन्हें एफपीओ के माध्यम से साधन उपलब्ध कराने से लेकर प्रोसेसिंग व उपज की बाजार में उचित दाम पर बिक्री में सहयोग जैसी सुविधाएं दिलाना सरकार का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि एफपीओ किसानों की संगठन शक्ति के प्रतीक हैं।
