सेतु आयोग द्वारा राज्य की गोल्डन जुबली 2050 तक का विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए-मुख्यमंत्री

देहरादून। सेतु आयोग द्वारा राज्य की गोल्डन जुबली 2050 तक का विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए। आगामी 25 सालों में राज्य के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास के लिए सुनियोजित प्लान बनाकर उसका क्रियान्वयन किया जाए। प्रवासी उत्तराखण्डियों को राज्य की विकास यात्रा से जोड़ने और राज्य में निवेश के लिए उन्हें प्रेरित करने की दिशा […]

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मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आज सचिवालय में मैसर्स हेस ग्रीन मोबिलिटी द्वारा उत्तराखण्ड में मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम तकनीक पर आधारित प्रस्तुतिकरण दिया गया

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में आज सचिवालय में मैसर्स हेस ग्रीन मोबिलिटी द्वारा उत्तराखण्ड में मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम तकनीक पर आधारित प्रस्तुतिकरण दिया गया। मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम टैक्नोजलॉजी को उत्तराखण्ड में बढ़ावा देने के मकसद से उत्तराखण्ड मेट्रो रेल कारपोरेशन एवं हेस ग्रीन मोबिलिटी, कैरोसेरी हेस एजी व एसएसबी […]

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एनआईईपीवीडी, देहरादून में ‘अंतर दृष्टि’ – सेंसरी डार्क रूम का उद्घाटन

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून द्वारा नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड (एनएबी), दिल्ली के सहयोग से ‘अंतर दृष्टि’ – एक विशिष्ट सेंसरी डार्क रूम का सोमवार को उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPWD) के माननीय सचिव […]

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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास से सभी जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास से सभी जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने जनपदों में पब्लिक सर्विस डिलीवरी, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने, पेयजल आपूर्ति बनाए रखने और वन अग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष ध्यान दें। […]

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समावेशी और सहभागी शासन हेतु ‘चिंतन शिविर 2025’ का देहरादून में शुभारंभ

देहरादून। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दो दिवसीय ‘चिंतन शिविर 2025’ का उद्घाटन किया गया। यह आयोजन समावेशी नीति निर्माण, कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और उपेक्षित रहे समुदायों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य सहयोग को सशक्त बनाने […]

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