उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सदन के पटल पर 63 हजार 774 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। लेकिन केंद्र सरकार के आर्थिक सुधारों के चलते राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आया है। इस वित्त वर्ष का बजट एक संतुलित बजट है। जिसमें योजनाओं की नियमित मॉनीटरिंग के लिए ऑनलाइन-ऑफलाइन व्यवस्था की गई है। बजट में नंदा गौरा योजना में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। समान नागरिक आचार संहिता समिति के लिए 5 करोड़ बजट की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सामुदायिक फिटनेस उपकरण -ओपन जिम- के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत 20 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। 2 हजार 812 करोड़ की अर्बन योजना को स्वीकृति दी गई है। स्वच्छ पेयजल के लिए जायका के माध्यम से 1 हजार 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 14 हजार 387 करोड़ की वाह्य सहायतित योजना की सौगात केंद्र ने दी है।
