केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारिता नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई है। नई दिल्ली में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के दो दिन के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश प्रभु समिति के अध्यक्ष होंगे और इसमें हर राज्य का प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता नीति में मुफ्त पंजीकरण, कामकाज में कम्प्यूटर प्रणाली की व्यवस्था और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराना जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल होंगे। श्री शाह ने कहा कि सक्रिय सदस्यता, नेतृत्व की पेशेवर क्षमता, पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि देश में इस समय 65 हजार प्राथमिक कृषि ऋण समितियां काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले पांच वर्षों में तीन लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियां स्थापित करने का फैसला किया है। श्री शाह ने कहा कि बंद पड़ी समितियों को जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए ताकि नई समितियों का गठन किया जा सके।
