देहरादून l आज अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में बैठक के दौरान सड़कों के भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजे की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अपर सचिव न्याय एवं अपर सचिव राजस्व की एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने राज्य में डम्पिंग जोन हेतु उचित भूमि की कमी की समस्या के समाधान के लिए इनोवेटिव तथा वृक्षारोपण जैसे पर्यावरण हितैषी उपायों की संभावनाओं पर गम्भीरता से अध्ययन करने के निर्देश दिए। श्रीमती रतूड़ी ने पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर शहरी क्षेत्रों में आवासीय मकानों एवं दुकानों के अतिक्रमण और रैम्प बनाये जाने से नाली निर्माण या मार्ग रख-रखाव में आ रही कठिनाइयों के समाधान हेतु नगर निकायों की कैपेसिटी बिल्डिंग तथा पीडब्ल्यूडी द्वारा निकायों को तकनीकी सहायता पर चर्चा की। श्रीमती रतूड़ी ने पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर अलग-अलग विभागों द्वारा कार्य सम्पादन हेतु बार-बार कटिंग करने से रख-रखाव में आने वाली समस्याओं के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी स्तर पर नियमित बैठक किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर के सुधांशु, प्रभारी सचिव श्री दीपेन्द्र चौधरी, अपर सचिव श्री विनीत कुमार, श्री प्रदीप रावत, एमडीडीए के अधिकारी उपस्थित रहे।
